उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानि कि (यूसीसी) पर एक बार फिर बयानबाजी शुरू हो गई है… माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य में (यूसीसी) को लागू किया जाएगा… वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि यूसीसी का ड्राफ्ट विशेषज्ञ कमेटी ने सरकार को सौंप दिया है… अब सरकार इसे लागू करने की दिशा में कार्य करेगी…. वही कांग्रेस कि मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने यूसीसी पर राज्य सरकार को सुझाव हे कि यदि यूसीसी देश के लिए इतना ही जरूरी है तो फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्र सरकार के जरिए देश भर में इसे लागू कराये. आपको बता दे की धामी सरकार ने मई 2022 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी अपना काम जून में ही पूरा कर चुकी है, वही संभावना जताई जा रही है, कि सरकार इस माह के अंत तक प्रस्तावित विधानसभा सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता को कानून का दर्जा दे सकती है। धामी पहले ही विधानसभा का विशेष सत्र जल्द आयोजित होने के संकेत दे भी चुके हैं।
बाइट-महेंद्र भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा
बाइट- गरिमा मेहरा दसोनी, मुख्य प्रवक्ता, कांग्रेस
